संगीत रोयल्टी संकलन समाजले निर्धारण गरेको रोयल्टी शुल्क खारेज गर्न माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ।
रोयल्टी संकलन समाजले गत बर्षको भदौ ३० गते रोयल्टी शुल्क निर्धारणबारे सूचना जारी गरेको थियो।
उक्त सूचना संविधानसँग बाझिएको दाबी रिटमा गरिएको छ। अधिवक्ताद्वय डेबिड चौधरी र सचित रिजालले रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा सुनुवाईका लागि बुधबारलाई पेशी तय भएको छ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ।
रिटमा ध्वनिअंकन उत्पादनको अधिकार भएको व्यक्तिले आफ्नो साउण्ड रेकर्डिङको रोयल्टीसहित बिक्री वितरण वा बहालमा दिन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न रिटमा माग गरिएको छ।
