‘सामूहिक अधिकार’ नारासहित नेपाल मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव काठमाडौंमा मंसिर २३ गतेदेखि २६ (डिसेम्बर ९–१२ ) सम्म हुने भएको छ । मानव अधिकार चलचित्र केन्द्रको आयोजनामा हुने महोत्सवको ११औं संस्कारण चार दिनसम्म नेपाल पर्यटन बोर्ड र चावहिलस्थित चलचित्र विकास बोर्डमा सञ्चालन हुनेछ । महोत्सवको उद्घाटन, लाइभ सांगीतिक कार्यक्रमसहित काठमाडौँको नेपाल पर्यटन बोर्डमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले गर्नेछन् । महोत्सवको उद्घाटन चलचित्रको रुपमा सुभांगी खड्काको वृत्तचित्र ‘द एज अफ लर्निङ’ प्रदर्शन गरिनेछ ।
विश्वभरीबाट खुल्ला आवेदनबाट संकलन गरिएका डकुमेन्ट्री, सर्ट, एनिमेसन र फिक्सन गरी २६ देशका ५४ वटा चलचित्रहरु यस महोत्सवमा प्रदर्शन गरिनेछ । महोत्सवमा नेपाल लगायत फ्रान्स, स्पेन, बेलायत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, ओमान, थाइल्याण्ड, म्यान्मार, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, इरान, टर्कि, क्रोएसिया, इटली, अयारल्याण्ड, किर्जिस्तान, जर्जिया, पोल्याण्ड, ताजिकिस्तान, नर्वे, युक्रेन, बङ्गलादेश र भारतबाट प्राप्त मानवअधिकारका विषयमा निर्मत चलचित्र तथा वृत्तचित्रहरु प्रदर्शन गरिनेछ ।
महोत्सवको जुरीमा बेलायतका माइकल ब्राउन, भारतकी अनुपमा बोस र नेपालकी पशुपति राई रहेका छन् । महोत्सवमा जुरीबाट छनौट भएका उत्कृष्ट पाँच चलचित्रहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय फिचर प्रतिस्पर्धा, अन्तर्राष्ट्रिय शर्ट फिक्सन तथा ननफिक्सन र नेपाली सर्ट फिक्सन तथा ननफिक्सन विधामा नगद सहित पुरस्कार प्रदान गरिने छ । त्यस्तै महोत्सवमा एकजना उत्कृष्ट नेपाली महिला निर्देशकलाई पनि पुरस्कृत गरिनेछ ।
महोत्सवमा चलचित्र प्रदर्शनसँगै चलचित्रकर्मी, दर्शक, विश्लेषक र मानव अधिकारकर्मीबीचको बहस हुनेछ । यसवर्ष महोत्सवमा ‘सिनेमा विकासको लागि राजनीतिक प्रतिवद्धता’ र ‘सामूहिका अधिकार ः अन्तर्राष्टिय प्रतिवद्धता, अभ्यास र राज्यको दायित्व’ विषयमा राजनीतिकर्मी, अधिकारकर्मी र चलचित्रकर्मीहरुबीच दुईओटा प्यानल छलफल पनि राखिएको छ । साथै महोत्सवा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित फोटो प्रदर्शनी पनि हपुनेछ । महोत्सवको समापन समारोहमा बेलायतको एल्हम एहसासको सर्ट फिल्म ‘येल्लो’ प्रदर्शन हुनेछ । समामपन समारोह मङ्सिर २६ गते काठमाडौँको नेपाल पर्यटन बोर्डमा सम्पन्न हुनेछ ।
पाण्डव खत्री, महोत्सव निर्देशक
महोत्सवका निर्देशक तथा मानव अधिकार चलचित्र केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पाण्डव खत्री सामाजिक न्याय र मानवअधिकार प्रवद्र्धनका उद्देश्यले सुरु गरिएको महोत्सवको ११ औं संस्करण आयोजना हुनु मुलुककै लागि गर्वको विषय भएको बताउँछन् । महोत्सवले नेपाली चलचित्र र चलचित्रकर्मीलाई ‘एक्सपोजर’को अवसर मात्रै होइन, मानवअधिकारको विषयलाई थप शसक्त बनाउनसमेत भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ । ‘महोत्सवमा चलचित्र प्रदर्शनसँगै चलचित्रकर्मी, दर्शक, विश्लेषक र मानव अधिकारकर्मीबीच सिनेमा र मानव अधिकारको विषयम बहस गर्दै आइरहेका छौँ । महोत्सवले स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्रकर्मी र मानव अधिकारकर्मीबीच अन्तरक्रियाको अवसर प्रदान गर्छ’, उनी भन्छन्, ।
पछिल्लो समय विश्वमा युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धको अपराध, मानव अधिकारको उल्लङ्घन, विभिन्न समूह र समुदायप्रति हुुने विभेद बढ्दै गएकाले यस्तो महोत्सवको सान्दर्भिकत झन् बढेको खत्रीको भनाई छ । यस वर्षको महोत्सव मुख्य रुपमा ‘सामूहिक अधिकार’को विषयमा केन्द्रित रहेकाले त्यस्ते विषवस्तुका चलचित्रहरु छनौट गरिएको बताउँदै खत्री थप्छन्, “यसवर्ष महोत्सवका लागि ८७ देशबाट ९०० बढी चलचित्रको आवेदन आएका थिए । महोत्सवमा लैगिंकता, जातीय विभेद, द्वन्द्व, बासाइँसराई, पर्यावरण, मानवअधिकार जस्ता विषयमा बनेका डकुमेन्ट्री, सर्ट र फिक्सन चिलचित्रहरु प्राथमिकता परेका छन् ।”
